Friday, February 27, 2015

Power & Water in Delhi : Press cuttings in a sequence :

with thanks : various News papers.
got the press cuttings from FB.

Thursday, February 26, 2015

बिजली फैसले से आरडब्ल्यूए नाराज

नगर संवाददाता, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने 400 यूनिट से कम बिजली खपत करने पर बिल को आधा करने का ऐलान तो कर दिया है, मगर कई आरडब्ल्यूए इसका विरोध कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए का कहना है कि इस फैसले से किसी भी हालत में 90 पर्सेंट लोगों को फायदा नहीं मिल सकता है क्योंकि 400 यूनिट से एक भी यूनिट ज्यादा होगी, तो पूरा बिल चुकाना पड़ेगा। हालांकि, कुछ आरडब्ल्यूए ने इस फैसले का समर्थन भी किया है।
आरडब्ल्यूए का कहना है कि फैसले से मिडल क्लास लोगों में बहस शुरू हो गई है कि जिन मुद्दों के लिए केजरीवाल को वोट डाले थे क्या वह अब उन्हें पूरा करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद 400 यूनिट से कम खपत करने वालों को तो फायदा होगा लेकिन पहले की तरह 400 यूनिट से ज्यादा पर बिल में जो सब्सिडी दी जा रही थी, उसे क्यों खत्म किया जा रहा है।
ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए के जॉइंट फ्रंट फेडरेशन के प्रेजिडेंट बी.एस. वोहरा कहते हैं, मई-जून में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता है कि इस फैसले से 90 पर्सेंट लोगों को फायदा होगा। और अगर सरकार सच भी कह रही है तो बाकी 10 पर्सेंट के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है।
ग्रेटर कैलाश-1 के आरडब्ल्यूए मेंबर राजीव काकरिया कहते हैं कि सब्सिडी का रास्ता गलत है। दिल्ली में बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन के ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है। गरीब लोग किराए पर रहते हैं और उनके घर में बिजली की रीडिंग सब मीटर से ली जाती है। अब इस फैसले के बाद ऐसे लोगों को हर यूनिट 10 से 12 रुपये की मिलेगी।
साउथ एक्स के आरडब्ल्यूए मेंबर मंजीत सिंह चुग कहते हैं कि रेजिडेंशल एरिया में रहने वाले ज्यादातर लोगों के घरों में एसी लगे हुए हैं। पहले लोगों को 400 यूनिट से ऊपर भी सब्सिडी मिलती थी, नए ऐलान से बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। पीतमपुरा के एडी ब्लॉक के मेंबर संजय सिहाग कहते हैं, कई लोगों की जॉइंट फैमिली है। उनका बिल तो 400 यूनिट से ज्यादा आएगा ही, ऐसे में ऐसी फैमिली को कैसे फायदा होगा।
with thanks : Nav Bharat Times

Real deserving class of the people will be deprived of it

Its just joke-like. There should be some consideration to provide relief either to the poor or any class of society or all. In this case all those having more than one meters, living just two-three members or generally out ( even if they all are from affluent class, which is most probable), will be benefited and there is every possibility that the majority of the real deserving class of the people will be deprived of it.
Mathura Sharma

Focus should be on systematic reforms, not subsidies : RWAs

With thanks : Hindustan Times

SHOCK FACTOR - RWAs trash Sisodia claim that 90% to gain

Feb 26 2015 : The Times of India (Delhi)
SHOCK FACTOR - RWAs trash Sisodia claim that 90% to gain
New Delhi:

The city’s middle class and upper middle class hardly benefit from the AAP government’s new power subsidy regime, many RWA members complained on Wednesday. The government, though, insisted that up to 90% of consumers stand to gain.“It is not possible that 36 lakh out of 40 lakh Delhi power consumers use up to 400 units. Who are those actually gaining from this subsidy…Suppose a landlord has multiple tenants, each with a submeter, the tenants’ consumption would remain within 400 units. But since the bills go to the main tenant, it’ll cross the 400-unit threshold. Everyone will end up paying full tariff,’’ explained Rajiv Kakria, member of GK I RWA.

B S Vohra from East Delhi Joint Front RWAs added: “There’s no way so many people will benefit from this, as the government claims. Cross 400 units by a single unit, and you end up paying full tariff. How many can actually check consumption so often?'' While the Delhi discoms' average consumption has risen 10%-16% annually , some experts said the average con sumer’s power use too has steadily gone up. “Cheap power doesn’t mean savings for most families. It means many families will draw more power at the same rates they were paying. Instead of taking the subsidy route, the government should’ve figured out how bills could be reduced through judicious power use,’’ said Vipin Mittal, a Vasant Kunj resident.

Many residents said if one uses ACs regularly, consumption would breach 400 units.
“What will happen in summers? Who will stay within 400 units? On what basis does the government claim 90% benefits,’’ asked a resident of Green Park. The government is silent on how the subsidy will be financed. Many power experts slammed the government saying giving 50% subsidy was against the interests of the sector.


Wednesday, February 25, 2015

Power Tariff slashed but who will get benefit ?

Delhi Govt. today slashed the Power Tariff. Those consuming upto 200 units will now pay Rs. 2 per unit instead of Rs 4 earlier. Those consuming 201 - 400 units will now pay Rs 2.98 per unit instead of Rs 5.95 earlier. Definitely it's a big boom for those consuming only upto 400 units in a month.

But the minute your consumption crosses the mark of 400 units per month, every benefit will vanish. You will not get any discounts instead you will have to pay the entire bill at the full rates and it seems that the rates for upper slabs have been hiked to compensate the yearly subsidy of 1427 crores. Tariff for 401 to 800 units will be Rs 7.30 per unit which was earlier Rs 6.80 per unit.

Similar is the case on the water front. 20000 KL of water is free but if you cross the limit, you will have to pay the entire bill.The water subsidy will be Rs 250 crores per annum.

Now let's wait n watch, to find, who really gets any real benefit out of the above changes as Delhiites will now have to keep a permanent eye on the meters to remain within limits else be prepared to pay the entire amount even if you touch 401 units or 20001 KL.

Friday, February 20, 2015

Faulty DJB water meters !

This has reference to yr msg regarding faulty meters.

My comments are as under:-

I am a Sr. Citizen & consumer of water with a track record of over FORTY YEARS  'for low water consumption with "zero or minimum wastage of water" and advance payments to MCD and DJB' which can be verified from records of FORTY YEARS.

Yesterday, Meter- reader Mr. Naresh was at my place to note down the readings from meter around 1230 Hr. No SUPPLY OF WATER AT THAT TIME IN AREA.

He noted down the reading in presence of another person Mr. Santosh from my Neighbourhood who informed both of us that meter is running (please note that water supply gets disconnected around 0630 hr in morning and supply restarts at around 1530 Hr or so.
With no supply "on", all water taps tightly closed
and no pumps installed in the house ""THE METER WAS FOUND RUNNING"".

Now, I can safely state that 
1. meters are faulty.
3. action for testing, recalibration to be taken enmass.
4. No payment to be taken from public till this action 3. Is complete.
5. Faulty meters to be replaced with NEW, TESTED & CALIBRATED METERS.

Kindly publish this also and get the needful done.

This request is being made to you under Intimation to area counselor, MLA and few responsible and respected members of Society of this area & local media.

Best regards,

Vinay Kapoor 

Thursday, February 19, 2015

Free water to Free mein hi nikal jaega ?

DJB's FAST METERS will deprive Delhites of FREE WATER !

Water meters by DJB run fast & hence the benefit of any FREE WATER by AAP will be washed away for a majority of Residents as the upper limit will be crossed due to its fast running :  ( Published on 5 May 2013 on Total TV )

Dear Manish Sisodia - DJB's FAST METERS will deprive Delhites of FREE WATER !

Dear Manish,

I know you have your hands full, there is a lot you need to do and YOU HAVE EVERY INTENTION TO GIVE THE MUCH NEEDED RELIEF to Delhites.

BEWARE ...... Jal Board Babus and Old Hands in the Board have turned a BLIND EYE to the Blatant Loot of citizens by installing NEW METERS THAT RUN EVEN ON AIR.

Delhites are sick of getting Inflated Bills and running around DJB offices to have them corrected. Please Read the attached News Paper Reports before you SET THE AGENDA for your first Board Meeting.

RWA’s in Delhi have opposed the installation of these meters as they Run Fast. The Delivery system has not been upgraded and the Meters are Calibrated for a Specific Pressure, whereas the supply is at Low Pressure, forcing residents to install online Motors that make these meters run fast as even AIR SUCKED IN IS ALSO RECORDED.

We as RWA oppose the installation of these new Meters till the time, Jal Board ensures Water Supply at proper pressure and at regular timings. An inquiry was also instituted by Kajeriwal Government, since shelved after the fall of Government.

Therefore, we advise you, to be cautious about the Installation and Continuance of such Meters.

Warm Regards,

Rajiv Kakria

I appreciate your bold approach and direct hit at our political representative.  Time has changed and instead of poaching them with lavish brunches, spoon feeding,  falling at their feet, using oratory as if they are from some different planet and seeking their 'blessings' , we have to be strong and determined like Arnab Goswami not weaklings begging with a begging bowl.  Let us call a spade a spade and fire them for not fulfilling their duties.  They are our servants not masters or else if we treat them as descendants  of Britishers they will become arrogant and whip us right and left.
Regarding inflated DJB Bills in my case I had to fight with the ZRO who got it reduced from Rs.9789/- to Rs.2,675/- which again is 5 times high compared to my normal bills. .  Surprisingly immediately prior to elections  DJB  started sending ZERO amount bills which I learnt from 4-5 residents and has even stopped billing thereafter. 
Second point, ignorant  residents who were taken in by false assurances have become scape goats.  Those who refused switching over to new meters are continuing to beneft.  How to over come this analogy  Should we fight for reinstallation of the working meters.  of which DJB must have kept a record or should it now install new meters mfg in India free of cost in place of these Chinese blue meters which run 35% fast. 
Another point, meter readers had not been taking the reading of working meters and DJB had been sending bills on account.  These facts have to be conveyed to AAP who should rectify the inflated bills sent recently in all justice while announcing its free water policy.

DJB procured .6.5 lac electronic meters during the last regime. These ar in an advanced state of roll out – in fact may have already finished the roll out.
A couple of years ago I was involved in a number of interactions with senior officials at the DJB head office at Karol Bagh. A large number of residents in my colony had been hit with very high bills – figures ranging from 10,000 to 50,000 for two month periods and DJBs response was that you deposit half, fill up a request for meter checking and then we look into it.  This was nothing but legalised extortion. Meter checking as with electricity was conducted by their own chosen team and invariably they did not find any fault. All DJB was prepared to do was to grant you easy spreading of payment!
I suggested to their finance head at the time, that water is a physical commodity. All you have to do is take a calibrated container and fill it. This will show you if the meter is recording correctly or not. Off course this they did not agree to.
Recently I started observing with my own and brothers new meters. My meter recorded 2.5 times volume...I have a 6 kl tank and on two occasions it it recorded 15 kl on each fill. In my brothers house we noticed something more interesting. There is no water supplied around mid day. If you switch on the valve at this time, you can observe the meter running at high speed.  It is recording air flow! You are being charged for water you are not consuming and this is against any norm.  Air pressure could have built up downstream due to some one using an illegal in-line pump...may be. This is looting consumers to balance your accounts to cover up your own inefficiency.
My advice to all users is:
-to first and foremost have a gate valve installed after the meter and only open this for the period of filling your tank. This way you will not be changed for air consumption
- start keeping a record of meter readings so that you have some basis for challenging your bills.
- persuade your neighbours not to use in-line pumps in areas where there is decent water supply so that every one has a chance of receiving water.  
Let us start a campaign to reign in this rogue organisation. Their accounting is a mess. Billing policies are not people friendly, Not enough is done about leakage of collection and the legitimate users end up being penalised. The STPs are a mess. Many issues which Arvind is quite familiar with sine he has done sterling work in this field in the past. 
Anant Trivedi


Thursday, February 12, 2015

RWAs have been the ONLY OPPOSITION PARTY in Delhi for the past 15 years !

Dear Vohra ji,

Congratulations that RWAs representative from AAP has won the Gandhi Nagar constituency for the Delhi Assembly. Hope you must have an excellent rapport with him to build up contacts and get things done through him, whose Govt. is in power with an awesome strength beyond doubt!!

True there is no opposition at all to the party in power and we the RWAs need not assume the power or don the garb to be 'the opposition party' to get things done! This is my personal opinion. So long the party in power is responsive, approachable and listens to our grievances common to all and resolve them in phases, the real 'aam aadmi' at large will be satisfied and appreciate the efforts made by the Govt. In retrospect you will see that the govt. agencies do not even attend to your genuine complaints/requests promptly and effectively and are not pro-people but show their power to the poor people, who have no means to approach higher authorities to pose their problems. 

As you are aware and of course you have been focusing too time and again, our common grievances and works to be done in the colonies for the welfare of the residents and their families. Hence your, rather our front' has a very vital role to play in resolving all the pending major issues focused to you from time to time and consolidated them in a cogent and convenient way topic-wise and colony-wise and present them as a joint document to CM and his associates to take prompt action in a phased and time-bound manner which will bring about the greatest satisfaction to all and all of them will bless the Ministers concerned from the core of their hearts! Can you do it in the over all interest of all RWAs, whom you represent and confirm. If not available readily, you may once again seek the same from the RWAs within a target date and consolidate and present them, say within a month or so giving adequate publicity to the same to all concerned. This will the greatest singular contribution of the Front whose voice, I am confident, will be heard and responded too!

As far as 'Anand Vihar' is concerned, I repeat the major issues as a ready reckoner for doing the needful further:-

1. Cleaning of storm water drains, punching the surface to act as a measure of rain water harvesting, thoroughly.
2. Cleaning of sewarage lines mechanically to avoid accumulation and overflowing periodically.
3. Pruning of trees which prevent street electric lights to glow.
4. Cleaning of parks on a regular basis and undertake repairs of their compound walls and paining of railings.
5. Demolition of overhead tank inside the colony lying unused for more then four decades before endangering the lives and properties of residents nearby.
6. Ensure proper usage of tot-lots, nursery plots etc, for the benefit of residents.
7. Ensure safety and security of residents and their properties through the Police intensifying their pivotal role in this sphere.
8. Hand over the Community Hall constructed by the DDA but presently lying idle to the RWA for its effective use.
9. Removal of all encroachments to ensure smooth passage of vehicles and pedestrians.
10. Construction of 'speed breakers' where found necessary.
11. Assist the RWAs administratively and financially to make their work more effective and efficient.
12. Revise/amend all the contentious and outdated provisions in the Delhi Cooperative Societies Act/Rules.
13. Revamp the DCS office and get rid of corrupt practices prevailing thereat presently.
14. Ensure installation of mast lights where required.
15. Provide/improve the signates in the colonies for the benefit and guidance of all.
16. Assist in the provision of CCTVs inside the colony and in the prevailing security system.
17. Assess and find ways and means to solve parking problems inside the colony in phases to over come the present impasse!

P.S. Of course there may be many more but for the time being what struck me now, I have mailed above. E&OE.

With deep regards
TK Balu/Anand Vihar


CONGRATULATIONS to Mr Anil Bajpai, on winning his Delhi assembly seat from Gandhi nagar. He is the only RWA person, recognised by any of the political parties, so far. Our best wishes to him for this success in politics. 

B S Vohra

Wednesday, February 11, 2015

RWAs have been the ONLY OPPOSITION PARTY in Delhi for the past 15 years !

Yeah! Mr Rajiv Kakria is absolutely right. It's the RWA community of Delhi that is always ready & willing to face any Govt. RWAs of Delhi did it earlier and will continue to do it, as ever, in future also. 

Plz mail us your comments in this regard. Plz mail to :

RWAs have been the ONLY OPPOSITION PARTY in Delhi for the past 15 years !

Dear Friends,

Yesterday afternoon I sent the following SMS to Arvind Kejeriwal, Manish Sisidia, Saurabh Bharadwaj and a few others in AAP ......

"Congratulations. I think NOW I will have to don the opposition hat n hold you up for the promises ....... :)"

This morning I read an article in Hindustan Times .... "Lack of an opposition may give unbridled power to ruling party" .... see attachment.

This got me thinking ....... where has been the opposition in Delhi for the past 15 years? Every matter of Public Interest of the Citizens of Delhi was raised by RWAs and fought Tooth and Nail ..... both on the Streets or in the Courts.

I cannot think of any issue that a Political party has raised effectively or debated in the Vidhan Sabha, MCD, Lok Sabha or Rajya Sabha with any success.

The Center, Delhi Vidhan Sabha and MCD are MERE TERRITORIES controlled by one party or the other ........ REMINDS ME OF 'THE GODFATHER'.

The Center controls Land and Police and the party in power reaps the fruit of office with identical policies, no matter which party is in power.

Delhi Vidhan Sabha gets to control DISCOMS, DJB, Transport, PWD etc and MCD gets to control Parking, Building Sanctions, Property Tax, Sanitation, Parks and the Ghost Staff they never hire or fire.

Over the past 15 years we have had Congress or BJP in Power at the center, Delhi VS and MCD, with no perceptible difference between the handling of affairs or the living condition of Delhites.

Power Tariffs, CWG, BRT, DJB, Master Plan, Parking, the list is long ...... have all been issues raised and opposed by RWAs ........ 

...... THE ABSENCE OF AN OPPOSITION IN THE DELHI VIDHAN SABHA will not be missed and RWAs are more than willing to continue doing what they have been doing for the past 15 years.

THE ONLY DIFFERENCE BEING .....  that this AAP Government is from a Different Mould of Politicians and have promised a Robust Consultative Governance Model ....... 


Warm Regards,

Rajiv Kakria

Lack of an opposition may give unbridled power to ruling party : HT

Tuesday, February 10, 2015

आम आदमी पार्टी ने 70 चुनावी घोषणाएं की हैं । कौन-कौन से हैं वो वायदे नीचे लिस्ट में देखें:-

आम आदमी पार्टी ने 70 चुनावी घोषणाएं की हैं । कौन-कौन से हैं वो वायदे नीचे लिस्ट में देखें:-
1. दिल्ली जनलोकपाल बिल: आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद दिल्ली जन लोकपाल विधेयक को पारित करेगी। दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अधिकारी (मुख्यमंत्री,मंत्री और विधायक) भी इसके जांच के दायरे में आएंगे।
2. स्वराज विधेयक: आम आदमी पार्टी स्वराज लाएगी -यानि स्व-शासन और सबसे अच्छा प्रशासन। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन संरचना में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें स्थानीय समुदायों को सूक्ष्म स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता होगी।
3.दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा- संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपनी नैतिक और राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेगी। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस दिल्ली की निर्वाचित सरकार के प्रति जवाबदेह हो यह भी सुनिश्चित करेगी।
4.बिजली बिल आधे किए जाएंगे- आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के बिल को आधे से कम करने के अपने वादे को निभाएगी। साथ ही बिलिंग में गड़बड़ियों और मीटर दोषों को सही करने के अलावा बढ़ती बिजली बिलों से परेशान जनता को राहत प्रदान करने के उपाय करेगी।
5.डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट- आम आदमी पार्टी बिजली वितरण कंपनियों को ऑडिट कराएगी। ऑडिट परिणाम विधानसभा में पेश करने के बाद, बिजली टैरिफ का पुनर्गठन किया जाएगा।
6.दिल्ली का अपना पॉवर स्टेशन- आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना पावर स्टेशन लगाने की पक्षधर है और मानती है कि इससे दिल्ली में 6200MW तक बिजली की खपत को पूरा करने में सहायता मिलेगी और इससे बिजली समस्या का समाधान होगा। राजघाट और बवाना संयंत्र का कुशलता से संचालन भी किया जाएगा।
7.बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत- आम आदमी पार्टी उपभोक्ताओं को बिजली प्रदाताओं के बीच चयन करने का अधिकार प्रदान करने संबंधी दिसम्बर 2013 के दिल्ली घोषणा पत्र में किए अपने वादे को फिर से दोहराती है। दिल्ली में बेहतर सेवाएं प्रदान करने और टैरिफ में कमी के लिए प्रतिस्पर्धी वितरण प्रणाली को लागू करेगी।
8.दिल्ली को सोलर सिटी बनाने की योजना- आम आदमी पार्टी ऊर्जा के अक्षय और वैकल्पिक स्रोतों के लिए एक चरणबद्ध पारी की शुरूआत करेगी। घरों, हाउसिंग सोसायटी,उद्यम और उद्योगो को सौर उर्जा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2025 तक दिल्ली में ऊर्जा जरूरतों का 20 प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य है।
9.पानी का अधिकार- आम आदमी पार्टी एक अधिकार के रूप में पानी उपलब्ध कराएगी। पार्टी किफायती मूल्य पर दिल्ली के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देगी। पानी को अधिकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली जल बोर्ड के अधिनियम में भी संशोधन करेगी। एक समयबद्ध योजना के तहत दिल्ली को दिल्ली जल बोर्ड के पाइप कनेक्शन व सीवेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पानी सप्लाई व वितरण प्रणाली को सुचारू बनाया जाएगा।
10.मुफ्त पानी- आम आदमी पार्टी दिल्ली जल बोर्ड के मीटर के जरिए प्रति माह हर घर के लिए 20 किलोलीटर (20,000 लीटर) तक मुफ्त जीवन रेखा पानी सुनिश्चित करेगी। इस योजना से हाउसिंग सोसायटी भी लाभान्वित होंगे।
11.निष्पक्ष और पारदर्शी पानी मूल्य निर्धारण- आम आदमी पार्टी सस्ती व स्थायी कीमत पर दिल्ली के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराएगी। पानी की दरों में अनिवार्यत: सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधान को समाप्त करेगी और किसी भी तरह की बढ़ोतरी विचार-विमर्श के बाद ही की जाएगी।
12. मुनक नहर से पानी- दिल्ली हरियाणा से अतिरिक्त कच्चे पानी की हकदार है । उच्च न्यायालय के इस आदेश का कार्यान्वयन हो इसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी।
13. जल संसाधन बढाने पर जोर- आम आदमी पार्टी की सरकार वर्षा जल संचयन, कुओं के पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और मिट्टी-जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के जरिए जल संसाधनों की कमी को पाटने की पहल करेगी। आम आदमी पार्टी मोहल्ला सभा की साझेदारी से झीलों, तालाबों और बावड़ियों जैसे जल निकायों को पुनर्जीवित करेगी।
14. पानी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई- आम आदमी पार्टी राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में पनप रहे दिल्ली के शक्तिशाली पानी माफिया पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी एक पारदर्शी टैंकर पानी वितरण प्रणाली विकसित करेगी। विभिन्न इलाकों में सक्रिय टैंकरों की अनुसूची ऑनलाइन और मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। निजी टैंकरों को आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनाये दिशा निर्देशों के तहत काम करने की अनुमति दी जाएगी। इससे काफी हद तक पानी के अधिक मूल्य निर्धारण और निजी टैंकर ऑपरेटरों की मनमानी से उपभोक्ताओं की रक्षा हो सकेगी।
15. यमुना पुनर्जीवित- यमुना नदी एक लंबे समय से दिल्ली की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है लेकिन जीवन रेखा नदी मर रही है। आम आदमी पार्टी इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए संभावित कदम उठाएगी। इसी कड़ी में एक व्यापक सीवरेज नेटवर्क और नई कार्यात्मक मलजल उपचार संयंत्रों के निर्माण किया जाएगा। साथ ही यमुना नदी में अनुपचारित पानी और औद्योगिक अपशिष्ट के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाएगी।
16. वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन- आम आदमी पार्टी की सरकार वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देगी। वर्षा जल संचयन को अपनाने वाले परिवारों को पानी अनुकूल परिवारों-water- friendly families कहा जाएगा। ऐसे परिवारों को सरकार प्रोत्साहन भी देगी।
17. 200,000 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण- आम आदमी पार्टी 2 लाख शौचालय बनवाएगी। मलिन बस्तियों और जेजे क्लस्टरों में लगभग 1.5 लाख शौचालय और सार्वजनिक स्थलों में 50,000 शौचालय बनवाए जाएंगे। एक लाख शौचालयों महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे। ये शौचालय मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थलों और स्लम क्षेत्रों बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी पानी की बचत के लिए ईको-शौचालयों का निर्माण करेगी।
18. बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन- आम आदमी पार्टी बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दुनिया भर के अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। घरेलू स्तर पर biodegradable और गैर biodegradable कचरे के रीसाइक्लिंग को भी प्रोत्साहित करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या किसी भी तरह के मलबे के निपटान करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी शहर में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करेगी।
19.500 नए सरकारी स्कूल- दिल्ली के हर बच्चे के लिए बेहतर क्वालिटी की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आम आदमी पार्टी 500 नए स्कूलों का निर्माण करेगी। इसमें माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूल होंगे।
20. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- 12 वीं के बाद की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को सरकार बैंक से ऋण लेने की सुविधा देगी। इसके लिए गारंटी भी सरकार देगी। ऋण ट्यूशन फीस और रहने का खर्च दोनों को कवर करेगी। छात्र ऋण का भुगतान नौकरी लगने के बाद कर सकते हैं।
21.20 नए डिग्री कॉलेज- आम आदमी पार्टी गांवों के साथ साझेदारी कर शहर के बाहरी इलाके में 20 नए डिग्री कॉलेज खोलेगी। इसके अलावा दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालय,अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित दिल्ली सरकार के कॉलेजों में मौजूदा सीटों की क्षमता दोगुनी की जाएगी।
22.निजी स्कूलों की फीस पर निगरानी- निजी स्कूलों की फीस को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी फीस स्ट्रक्चर और उनके अकाउंट को ऑनलाइन करेगी। कैपिटेशन शुल्क भी समाप्त कर दिया जाएगा।
23 स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता- आम आदमी पार्टी नर्सरी और केजी में दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी। प्रवेश प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, नर्सरी दाखिले के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे दाखिला संबंधी भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
24. सरकारी स्कूलों को अच्छे निजी स्कूलों के समकक्ष लाने की योजना- आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी नागरिकों को शिक्षा की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हर स्कूल में विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालय बनाया जाएगा। स्कूलों में लाइट, पंखे, ब्लैकबोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को पर्याप्त बजट दिए जाने की योजना है। कंप्यूटर और उच्च गति के इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा हर स्कूल में होगी। सरकारी स्कूलों में सत्रह हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
25. शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि- शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी की शीर्ष प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य सेवा पर कुल बजटीय आवंटन में इसपर होने वाले खर्च के अनुसार वृद्धि की जाएगी।
26.स्वास्थ्यवर्धक बुनियादी ढ़ांचो में वृद्धि- आम आदमी पार्टी 900 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और अस्पतालों में 30,000 अतिरिक्त बेड की सुविधा देगी। इसमें 4000 बेड प्रसूति वार्ड के लिए होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर 1000 लोगों के लिए पांच बेड के अंतरराष्ट्रीय मानदंड को भी सुनिश्चित करेंगी।
27. सभी के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं- दवा और दवा उपकरणों की खरीद को सौ फीसदी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इसे केंद्रीकृत किया जाएगा। सामान्य, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी।
28. सड़कों पर पर्याप्त रोशनी- दिल्ली में सत्तर प्रतिशत सड़कों की बत्ती नहीं जलती। रात में सड़कों पर पसरा अंधेरा विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की हर सड़क हर गली में सौ फीसदी रोशनी की व्यवस्था करेगी।
29. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या को कम करने में प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा देगी। साझा ऑटो रिक्शा, मेट्रो फीडर सेवाओं और ई-रिक्शा को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन साझा सेवाओं को निश्चित स्थान से मेट्रो और बस के समय के साथ समन्वयित किया जाएगा।
30. सार्वजनिक स्थलों और बसों में सीसीटीवी कैमरे-अपराधों पर रोक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी डीटीसी बसों, बस स्टैंडों पर और भीड़-भाड़ वाले जगहों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी सुनिश्चित करना चाहती हैं कि घर से बाहर हर जगह महिलाएंअपने आपको सुरक्षित महसूस करे।
31. त्वरित न्याय- आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद 47 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए कोर्ट में दो पारियों में भी सुनवाई पर विचार कर सकती है। ताकि छह महीने के भीतर सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो सके।
32- दिल्ली में वकीलों और न्यायपालिका का सशक्तीकरण- नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार निचली अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे सरकारी अधिवक्ताओं और वकीलों के लिए किफायती आवास मुहैया कराएगी।
33. महिला सुरक्षा बल- 15,000 होमगार्ड जवानों की मदद से महिला सुरक्षा दल या महिलाओं सुरक्षा बल का गठन करेगी। महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक परिवहनों में 5000 मार्शलों की भी नियुक्ति।
34. सुरक्षा बटन- आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोबाइल फोन पर एक सुरक्षा या एसओएस बटन की सुविधा देगी।
35. मोबाइल फोन पर शासन- सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी और फार्म ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
36. गांवों के विकास पर विशेष ध्यान- दिल्ली के गांवों के विकास के बारे में निर्णय ग्राम सभा, द्वारा लिया जाएगा।
37.किसान समर्थक भूमि सुधार- आम आदमी पार्टी दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 और 81, हटाएगी। कोई भी भूमि ग्राम सभा की सहमति के बिना अधिग्रहित नहीं की जाएगी।
38. वाई-फाई दिल्ली- आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में वाई-फाई की सुविधा देगी।
39. दिल्ली में व्यापार और खुदरा हब – आम आदमी पार्टी व्यापारियों के लिए अनुपालन और लाइसेंस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की प्रणाली विकसित करेगी।
40. खुदरा में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं- हमारी सरकार दिल्ली में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक के अपने फैसले पर कायम रहेगी।
41. सबसे कम वैट व्यवस्था-देश में दिल्ली में सबसे कम वैट की व्यवस्था होगी। आम आदमी पार्टी वैट और अन्य टैक्स संरचनाओं को सरल बनाएगी।
42. छापे और इंस्पेक्टर राज का अंत- आम आदमी पार्टी की सरकार छापे की संस्कृति और इंस्पेक्टर राज प्रथा को खत्म करेगी।
43. वैट नियमों का सरलीकरण- आम आदमी पार्टी वैट नियमों, प्रक्रियाओं और इसके प्रारूपों को सरल बनाएगी।
44. दिल्ली कौशल मिशन का गठन- दिल्ली में अचल कौशल की खाई को पाटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगी।
45. 8 लाख रोजगार के अवसर- आम आदमी पार्टी अगले पांच साल में आठ लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
46. दिल्ली एक स्टार्ट-अप हब-सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यापार और प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों की स्थापना करके startups हब के लिए प्रोत्साहित करेगी।
47. ठेके के सभी पद नियमित किए जाएंगे- आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकायों में 55,000 रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरेगी। साथ ही 4000 डॉक्टरों और 15,000 नर्सों और सहयोगी स्टाफ को स्थायी किया जाएगा।
48. सामाजिक सुरक्षा पर जोर- आम आदमी पार्टी एक लचीला और निष्पक्ष श्रम नीति लागू करेगी। हमारी नीति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
49. प्रदूषण कम करने पर जोर- दिल्ली शहर की आत्मा दिल्ली रिज को अतिक्रमण और वनों की कटाई से संरक्षित किया जाएगा।
50. एकीकृत परिवहन प्राधिकरण- आम आदमी पार्टी मेट्रो, बसों, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और ई-रिक्शा सहित सभी परिवहन व्यवस्था के लिए समग्र परिवहन नीतियों का गठन करेगी।
51.बस सेवाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार- आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी पैमाने पर बस सेवाओं का विस्तार करेगी। आगामी पांच साल में शहर को कम से कम 5,000 नई बसों से जोड़ने की योजना है।
52. ईरिक्शा के लिए तत्काल निष्पक्ष नीति- आम आदमी पार्टी सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा चालकों के स्वामित्व और सुचारू संचालन के लिए एक स्पष्ट नीति और मानक लेकर आएगी।
53. मेट्रो रेल का विस्तार- आम आदमी पार्टी मेट्रो रेल का विस्तार और दिल्ली में रिंग रेल सेवा को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता करेगी।
54. ऑटो चालकों के लिए निष्पक्ष व्यवस्था- ऑटो रिक्शा स्टैंड की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
55. पुनर्वास कालोनियों का फ्रीहोल्ड- आम आदमी पार्टी पुनर्वास कालोनियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए सरल समाधान का प्रस्ताव लाएगी।
56. अनधिकृत कालोनियों का नियमितिकरण व परिवर्तन- हम पुनर्वास कालोनियों में संपत्ति और बिक्री के कामों में पंजीकरण का अधिकार देंगे।
57. सभी के लिए किफायती आवास: आम आदमी पार्टी की सरकार कम आय वर्ग के लिए किफायती आवास बनाएगी।
58. मलिन बस्तियों में सीटू विकास- झुग्गी वासियों को मौजूदा मलिन बस्ती में ही भूखंड या फ्लैट्स उपलब्ध कराया जाएगा। यह संभव नहीं हुआ, तो उनका निकटतम संभावित स्थान में पुनर्वास कराया जाएगा।
59-वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल- सरकार तुरंत एक सार्वभौमिक और गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली शुरू करेगी।
60. नियंत्रित मूल्य वृद्धि-खुदरा और थोक व्यापार में, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
61. नशा मुक्त दिल्ली- आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाना चाहता है।
62. विकलांगों का सशक्तिकरण- आम आदमी पार्टी विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उम्मीद करती है कि दिल्ली भारत के बाकी के हिस्से के लिए मिसाल साबित होगी।
63. 1984 के दंगों पीड़ितों के लिए न्याय-1984 का दंगा दिल्ली के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। आम आदमी पार्टी की सरकार इस दिशा में फिर से प्रयास करेगी। और, इस दंगे की जांच प्रक्रिया को दोबारा कराने का वादा करती है।
64. पूर्व सैनिकों का सम्मान- पूर्व सैनिकों और महिलाओं की सबसे बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। आम आदमी पार्टी "एक रैंक, एक पेंशन 'की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की लड़ाई में उनके साथ है।
65. अल्पसंख्यकों को समानता और विकास- आम आदमी पार्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने व निजी पार्टियों और सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी ठोस पहल करेगी।
66. सफाई कर्मचारी को गरिमा-आम आदमी पार्टी की सरकार ठेका प्रथा को खत्म करेगी। ठेके पर काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान "सफाई कर्मचारी" की मौत पर उनके शोक संतप्त परिवार को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
67. हाशिए की जिंदगी गुजार रहे लोगों को सुरक्षा- आम आदमी पार्टी की सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े जाति वर्गों के लिए दिल्ली सरकार की नौकरियों में आरक्षण की नीतियों के पालन को सुनिश्चित करेगी।
68. खेल संस्कृति को बढ़ावा- युवाओं के लिए दिल्ली में नए स्टेडियम और खेल परिसर खोले जाएंगे। 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे जहां स्कूल के बाद खेलने की सुविधा होगी।
69. पंजाबी, संस्कृत और उर्दू को बढ़ावा- उर्दू और पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा देगी। उर्दू और पंजाबी पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
70. हमारी विरासत और साहित्य का संरक्षण- दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। एक सार्वजनिक पुस्तकालय या समुदायिक पढ़ने की जगह दिल्ली के हर निर्वाचन क्षेत्र में बनाने की योजना।

67 Vs 3 : What a Victory for Aam Aadmi Party in Delhi !

Sunday, February 8, 2015

Rotary - On The Spot Painting Competition

Cooperative group housing society ignored by all political parties